नई दिल्ली: अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 500 से अधिक ऐप की पहचान की है जिनका उपयोग भारत में स्पूफिंग और धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है।
500 से अधिक ऐप किये ब्लोक
शाह ने कहा कि दिल्ली में एनडीसीसी भवन स्थित साइबर अपराध केंद्र ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की सिफारिश पर कुछ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की गई है।
50 साइबर अटैक पैटर्न की सूची तैयार
यूनिट ने शीर्ष 50 साइबर अटैक पैटर्न की एक सूची तैयार की है, और डेटा को राज्यों के साथ साझा किया है। यह देखा गया है कि यूनिट द्वारा एम्स साइबर हमले की भी जांच की जा रही है।
चीनी क्षेत्रों में संस्थाओं या स्थानों से जुड़े
कम से कम चार आईपी पतों का पता लगाया गया, और यह पाया गया कि वे चीनी क्षेत्रों में संस्थाओं या स्थानों से जुड़े थे। पहले अज्ञात ईमेल पते और फ़ोन नंबर भी खोजे गए थे, जो संभवतः उन्हीं संस्थाओं या स्थानों से जुड़े थे।
मोदी सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित
मोदी सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, और मानती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि डिजिटल दुनिया सभी लोगों के लिए सुरक्षित है।
साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर
गृह मंत्रालय के साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 को 250 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जोड़ा गया है।
1.33 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी
प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने और धोखाधड़ी वाले धन के प्रवाह को प्रतिबंधित करने में सहायता करती है। साइबर क्राइम के जरिए 1.33 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी करने वाले अपराधियों से अब तक 235 करोड़ डॉलर की वसूली की जा चुकी है।
1 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट
भारत सरकार साइबर जांच और फोरेंसिक का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि उनके पास 1 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली में एकीकृत हैं।
साइबर जागरूकता दिवस आयोजित
गृह मंत्री ने कहा कि I4C सभी राज्यों में साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस आयोजित करेगा।
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स
मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 99.99% पुलिस स्टेशन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) से जुड़े हैं, और सभी आपराधिक शिकायतों का 100% सिस्टम पर दर्ज किया जा रहा है।
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