नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बोला की देश में 1,801 सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें से 725 समय से पीछे चल रही हैं। जो की फरवरी 2023 तक पीछे चल रही है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि, बीओटी परियोजनाओं के विपरीत, सरकार की सभी विलंबित परियोजनाओं पर अतिरिक्त लागत नहीं लगती है क्योंकि लागत बढ़ने के लिए रियायतग्राही जिम्मेदार है। हालांकि, अन्य परियोजनाओं के लिए, यदि देरी परियोजना प्राधिकरण के कारण होती है, तो मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जो परियोजना के वास्तविक समापन पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अंतिम कीमत बिलों के अंतिम निपटान पर निर्भर करेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 344.27 मिलियन पेड़ लगाए
उन्होंने कहा की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरित राजमार्ग नीति के तहत 2016 से 2023 के बीच 344.27 मिलियन पेड़ लगाए हैं।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति – 2015 नामक एक नीति है जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हरित गलियारे विकसित करना है।
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भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लंबाई 781 किलोमीटर होगी और यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में होगी। सरकार 1,288.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (7,662.47 करोड़ रुपये) की कुल परियोजना लागत के मुकाबले 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमत हुई है।
ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना को यह प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से राजमार्गों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है।